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नरोत्तम मिश्रा को राहत, निर्वाचन आयोग के फैसले पर सुप्रीमकोर्ट का स्टे

Fri, Jul 28th 2017 / 15:41:49 मध्यप्रदेश - छत्तीसगढ़
नरोत्तम मिश्रा को राहत, निर्वाचन आयोग के फैसले पर सुप्रीमकोर्ट का स्टे

सुप्रीम कोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा को बड़ी राहत देते हुए चुनाव आयोग द्वारा उनके खिलाफ दिए गए फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को इस मामले का दो सप्ताह में निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।

शुक्रवार सुबह हुई सुनवाई में नरोत्तम मिश्रा की ओर से वकील ने कहा था कि चुनाव आयोग ने एक कमेटी बनाकर अचानक यह फैसला दिया है। इसके बाद से नरोत्तम मिश्रा अपना मंत्री पद नहीं संभाल पा रहे हैं।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने पेड न्यूज के एक मामले में नरोत्तम मिश्रा द्वारा जीते गए चुनाव को शून्य घोषित कर दिया था। इसके साथ ही मिश्रा के तीन साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगाया गया था।

दतिया से विधायक नरोत्तम मिश्रा को शिवराज सरकार का सबसे ताकतवर मंत्री और सरार का संकटमोचकमाना जाता है। 200 8 के विधानसभा चुनाव में उनके प्रतिद्वन्द्वी रहे राजनेन्द्र भारती ने चुनाव में पेड न्यूज़ हिसाब आयोग को दिए अपने हिसाब में शामिल करने की शिकायत की। इसके खिलाफ डॉ मिश्रा ने आयोग से लेकर हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट तक में स्थगन माँगा लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिली। आयोग ने डॉ मिश्रा को पेड़ न्यूज़ मामले में दोषी मानते हुए उनके चुनाव को रद्द कर दिया और आगामी तीन साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इसके बाद ही उनके इस्तीफे की मांग उठने लगी। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने पहले हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर कर स्थगन की मांग की लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की लेकिन वहां सुनवाई की तारीख बढ़ने के साथ राजेंद्र भारती ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी।

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